BNT Desk: बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शनिवार को हाफ-डे (आधे दिन की पढ़ाई) लागू होगा। शिक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि लंबे समय से शिक्षकों और कर्मचारियों की ओर से यह मांग की जा रही थी। इस संबंध में फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई होगी।
9 और 10 अगस्त को होगा चिंतन शिविर
शिक्षा मंत्री ने बताया कि 9 और 10 अगस्त को शिक्षा विभाग के लगभग 350 से 400 अधिकारियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), शिक्षा का अधिकार (RTE), स्कूलों की समस्याएं, विभागीय समन्वय और समयबद्ध कार्ययोजना (Time-bound Action Plan) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि शिविर में लिए गए फैसलों और सुझावों की जानकारी 11 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी।
31 अक्टूबर तक शिक्षकों की समस्याएं दूर करने का लक्ष्य
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बिहार के छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए पहले शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य 31 अक्टूबर तक शिक्षकों की अधिकतम समस्याओं का निपटारा करना है। इसके बाद शिक्षकों से अपेक्षा की जाएगी कि वे पूरी तरह छात्रों की पढ़ाई और शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दें।
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17 सितंबर से खुलेगा ट्रांसफर पोर्टल
शिक्षकों के स्थानांतरण को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार या किसी तरह की अनियमितता की संभावना कम होगी। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से सामान्य स्थानांतरण के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसमें वे शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे, जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे या सरप्लस (अधिशेष) सूची में शामिल नहीं थे। सरकार का लक्ष्य है कि सभी लंबित स्थानांतरण 31 अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएं।
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गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सरकार का जोर
शिक्षा मंत्री ने कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार का सपना तभी पूरा होगा, जब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को प्रभावी ढंग से लागू करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि चिंतन शिविर में लिए जाने वाले फैसलों और नई योजनाओं से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर हो और छात्रों को आधुनिक एवं प्रभावी शिक्षा का लाभ मिल सके।
