BNT Desk: पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। बैठक में उन्होंने जिले के सभी 26 अंचलों के अंचल अधिकारियों (CO) को आदेश दिया कि वे 9 दिसंबर तक सरकारी जमीन की विस्तृत और सही सूची तैयार कर रिपोर्ट जमा करें। उन्होंने बताया कि इस सूची के आधार पर जिले में लैंड बैंक का निर्माण किया जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य की योजनाओं, उद्योगों, सड़क निर्माण, सरकारी कार्यालयों और विकास परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने में किया जाएगा।
सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश
DM ने कहा कि सरकारी जमीनों पर वर्षों से चल रहे अतिक्रमण को खत्म करना प्रशासन की बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही सूची तैयार होगी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस काम में किसी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि जनता की संपत्ति है और इसे किसी भी हालत में कब्जे में नहीं रहने दिया जाएगा।
ऑनलाइन सेवाओं में तेजी लाने पर जोर
बैठक में जिलाधिकारी ने ऑनलाइन दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, और अभियान बसेरा जैसी जरूरी राजस्व सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि आम लोगों को तेज और पारदर्शी सेवा मिल सके। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग जनता के हित में सबसे बड़ा बदलाव है और इसका लाभ हर नागरिक तक पहुँचना चाहिए।
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लोक शिकायत निवारण में सख्ती
DM ने लोक शिकायत निवारण से जुड़े मामलों की जांच एक सप्ताह में पूरी कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और समाधान में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
