BNT Desk: बिहार सरकार अब अपने फैसलों, घोषणाओं, योजनाओं और विभिन्न विभागों की उपलब्धियों की निगरानी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से ‘संकल्प पोर्टल’ विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल का उद्देश्य सरकार के स्तर पर लिए गए निर्णयों से लेकर उनके जमीन पर क्रियान्वयन तक की जानकारी को एक ही जगह पर दर्ज करना है। इसके जरिए विभागों के कामकाज की प्रगति को व्यवस्थित तरीके से देखा और समय-समय पर उसकी समीक्षा की जा सकेगी।
फैसले से लेकर क्रियान्वयन तक का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड
संकल्प पोर्टल पर सरकार के प्रमुख संकल्प, घोषणाएं, फैसले और अलग-अलग योजनाओं से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही यह भी बताया जाएगा कि किसी निर्णय या योजना पर कितना काम पूरा हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है। इससे सरकार के लिए तय लक्ष्यों की प्रगति पर नजर रखना आसान होगा। पोर्टल में विभागों की उपलब्धियों और योजनाओं से संबंधित जानकारी भी लगातार अपडेट की जाएगी। संबंधित विभागों को अपने स्तर से योजनाओं, लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इस तरह अलग-अलग विभागों की प्रगति की तस्वीर एक ही प्लेटफॉर्म पर सामने आ सकेगी।
मुख्यमंत्री स्तर से योजनाओं की निगरानी की तैयारी
इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक प्रमुख उद्देश्य शीर्ष स्तर पर योजनाओं की निगरानी को आसान बनाना है। मुख्यमंत्री और सरकार के वरिष्ठ स्तर से विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की स्थिति देखी जा सकेगी। हाल के महीनों में सरकार की ओर से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और जनहित से जुड़े कार्यों को भी पोर्टल पर शामिल किया जाएगा। इससे किसी फैसले की घोषणा होने के बाद उसके क्रियान्वयन की स्थिति को भी एक ही जगह पर देखा जा सकेगा। यानी पोर्टल को सिर्फ सरकारी योजनाओं की सूची तैयार करने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसमें फैसले, लक्ष्य, कार्यान्वयन और उपलब्धि से संबंधित जानकारी को जोड़ने की तैयारी है।
डैशबोर्ड में होंगी 10 अलग-अलग विंडो
संकल्प पोर्टल के डैशबोर्ड को कई हिस्सों में बांटने की तैयारी है। इसमें कुल 10 विंडो रखे जाने की बात कही गई है। इन विंडो के जरिए सरकार के अलग-अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रों और कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें बिहार गति, फ्लैगशिप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री की घोषणाएं और मंत्रिमंडल के निर्णय जैसी जानकारी शामिल होगी। इसके अलावा सरकार के 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड को भी पोर्टल पर जगह दी जाएगी। 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड के जरिए शुरुआती अवधि में लिए गए फैसलों और उनके क्रियान्वयन की स्थिति को एक साथ देखा जा सकेगा। इससे तय लक्ष्यों के मुकाबले हुई प्रगति का रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिलेगी।
VIP और जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर भी होगी नजर
पोर्टल पर वीआईपी और जनप्रतिनिधियों की ओर से भेजे गए पत्रों के आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसके जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि जनप्रतिनिधियों या अन्य माध्यमों से प्राप्त मामलों पर सरकार और संबंधित विभागों ने क्या कार्रवाई की। इस व्यवस्था से ऐसे मामलों की निगरानी भी व्यवस्थित तरीके से की जा सकेगी। संबंधित मामले पर क्या निर्णय हुआ और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई, इसका रिकॉर्ड पोर्टल पर उपलब्ध कराने की तैयारी है।
आधारभूत संरचना के कामों की भी होगी जानकारी
बिहार में आधारभूत संरचना से जुड़े विकास कार्यों के लिए भी संकल्प पोर्टल पर अलग विंडो रखने की तैयारी है। इसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रमुख कार्यों और उनकी प्रगति को दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र तारापुर की प्रगति से संबंधित जानकारी भी पोर्टल में शामिल की जाएगी। इससे क्षेत्र में चल रहे कार्यों और उपलब्धियों से जुड़ी जानकारी को भी डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकेगा।
सहयोग कार्यक्रम के आवेदनों की भी होगी निगरानी
सरकार के सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों और उन पर हुई कार्रवाई का ब्योरा भी संकल्प पोर्टल पर उपलब्ध कराने की तैयारी है। इससे आवेदन मिलने के बाद उस पर की गई कार्रवाई की स्थिति को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इस तरह पोर्टल पर सरकारी योजनाओं के साथ-साथ अलग-अलग माध्यमों से आने वाले मामलों और उनके निष्पादन से संबंधित जानकारी भी दर्ज होगी।
विभागों की जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश
संकल्प पोर्टल के जरिए सरकार का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाना है। अलग-अलग विभागों की ओर से अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी अपडेट किए जाने से विभागवार प्रगति सामने आएगी। इससे यह देखने में आसानी होगी कि किसी योजना के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया था, उस पर कितना काम हुआ और किन कार्यों पर अभी काम जारी है। समय-समय पर समीक्षा के दौरान इसी रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
प्रशासनिक निगरानी का डिजिटल माध्यम बनेगा पोर्टल
कुल मिलाकर ‘संकल्प पोर्टल’ को बिहार सरकार के फैसलों, घोषणाओं, योजनाओं और उपलब्धियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके जरिए सरकार के स्तर पर योजनाओं की प्रगति की निगरानी और विभागों के कामकाज की समीक्षा को एक जगह लाने की कोशिश होगी। आने वाले समय में पोर्टल के माध्यम से सरकार यह देख सकेगी कि तय किए गए लक्ष्यों में कितनी प्रगति हुई है और किन योजनाओं या फैसलों के क्रियान्वयन पर अभी काम चल रहा है। हालांकि पोर्टल के संचालन और सार्वजनिक रूप से इसकी सभी सुविधाएं कब उपलब्ध होंगी, इसकी जानकारी इस सामग्री में नहीं दी गई है।