BNT Desk: बिहार के वाहन मालिकों और चालकों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए यातायात चालानों के बोझ को कम करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत, अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान लंबे समय से लंबित है, तो अब आप उसे भारी छूट के साथ जमा कर सकते हैं। यह कदम न केवल लोगों की जेब का बोझ कम करेगा, बल्कि कानूनी पेचीदगियों से भी मुक्ति दिलाएगा।
क्या है ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026’?
बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस जनहितकारी योजना पर मुहर लगाई गई। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
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50% की सीधी छूट: यातायात नियमों के उल्लंघन (जैसे बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट, बिना इंश्योरेंस या अन्य नियमों का उल्लंघन) से जुड़े लंबित ई-चालानों पर 50 प्रतिशत की राशि जमा कर मामले का निपटारा किया जा सकेगा।
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अवधि: यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और वित्तीय वर्ष 2026-27 तक प्रभावी रहेगी।
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न्यूनतम जुर्माना: इसके लिए विभाग द्वारा एक न्यूनतम जुर्माना राशि निर्धारित की गई है, जिसे चुकाकर आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत: 9 मई को सुलझेंगे मामले
इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत है।
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90 दिनों का नियम: ऐसे सभी ई-चालान जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, उनका निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।
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कहाँ जाना होगा? जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में सिविल कोर्ट, पटना सदर सहित जिले के सभी अनुमंडलों (पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज) में सुबह 10:30 बजे से शिविर लगेंगे।
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बिना कोर्ट फीस: लोक अदालत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती है और यहाँ लिया गया फैसला अंतिम होता है।
आम लोगों को कैसे होगा फायदा?
अक्सर देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में या आर्थिक तंगी के कारण लोग समय पर चालान नहीं भर पाते, जिससे जुर्माना बढ़ता जाता है और वाहन के अन्य सरकारी काम (जैसे फिटनेस या एनओसी) रुक जाते हैं।
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आर्थिक राहत: आधी राशि देकर मामला रफा-दफा होने से लाखों वाहन चालकों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा।
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कानूनी झंझट खत्म: कोर्ट के चक्कर काटने और पेंडिंग मामलों के डर से मुक्ति मिलेगी।
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सरकारी कार्यों में सुगमता: चालान क्लियर होने के बाद वाहन पोर्टल पर आपकी गाड़ियां ‘ब्लैकलिस्ट’ से बाहर आ जाएंगी।
सरकार और विभाग का उद्देश्य
परिवहन विभाग का मानना है कि इस योजना से ‘स्मार्ट सिटी’ प्रोजेक्ट के तहत पेंडिंग पड़े लाखों ई-चालानों का त्वरित निबटारा होगा। इससे सरकार के राजस्व संग्रह में भी तेजी आएगी और प्रशासनिक मशीनरी पर मुकदमों का दबाव कम होगा। जिलाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. के निर्देश पर इस योजना का पूरे जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
कैसे उठाएं इस योजना का लाभ?
यदि आपका कोई चालान लंबित है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
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संपर्क: संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना में 8 मई तक संपर्क करें।
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आवेदन: अपने लंबित चालान को लोक अदालत की सूची में शामिल करवाने के लिए आवेदन दें।
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समाधान: 9 मई को लोक अदालत पहुँचें, 50% राशि का भुगतान करें और अपने विवाद का स्थायी समाधान पाएं।
सुशासन और जन-भागीदारी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह फैसला ‘गुड गवर्नेंस’ की दिशा में एक बड़ा कदम है। जहाँ एक तरफ ट्रैफिक नियमों के प्रति सख्ती बरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जनता को पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी वादकारियों से अपील की है कि वे इस ‘डिस्काउंट ऑफर’ का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने चालानों का निपटारा करें।
