BNT Desk: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सुशासन और पारदर्शिता है तथा किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
पूरे बिहार में चलेगा जागरूकता अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया जाता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बिहार में भी बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार की स्थापना के 80 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस अभियान को विशेष रूप से पूरे राज्य में चलाया जाएगा, ताकि आम लोगों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़े और सरकारी व्यवस्था अधिक जवाबदेह बने।
‘ट्रिपल टी’ मॉडल पर काम करेगी सरकार
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार अब ट्रिपल टी (Technology, Transparency और Trust) के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि तकनीक के अधिक इस्तेमाल से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और लोगों का सरकार पर भरोसा भी मजबूत होगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर काम समय पर और निष्पक्ष तरीके से पूरा हो।
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विजिलेंस और पुलिस को दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद पुलिस महानिदेशक (DGP) और विजिलेंस के महानिदेशक से कहा कि राज्य की जांच एजेंसियों को और अधिक प्रभावी तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब राज्य में विजिलेंस यूनिट, स्पेशल यूनिट और आर्थिक अपराध इकाई मौजूद हैं, तब बाहरी एजेंसियों के हस्तक्षेप की नौबत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने विजिलेंस विभाग के काम की सराहना करते हुए कहा कि उसे और अधिक सक्रिय होकर कार्रवाई करनी होगी।
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‘जो शॉर्टकट करेगा, बेउर जाएगा’
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि बिहार में अब शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा, “जो शॉर्टकट करेगा, बेउर जाएगा।” उनका इशारा स्पष्ट था कि भ्रष्टाचार या गलत तरीके से काम करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नेता हो या अधिकारी, कोई नहीं बचेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। चाहे नेता हो, मंत्री, विधायक या कोई अधिकारी, यदि कोई गड़बड़ी करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले कार्रवाई में देरी को लेकर आरोप लगते थे, लेकिन अब हर प्रक्रिया के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
30 दिनों में शिकायतों का होगा निपटारा
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी अधिकारी ने गलत आदेश जारी किया है तो उसके खिलाफ उच्च स्तर पर शिकायत की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। इससे लोगों को न्याय मिलने में देरी नहीं होगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।
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ब्लॉक और थानों में भ्रष्टाचार पर जताई चिंता
सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी जानते हैं कि किन जगहों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें अधिक आती हैं। उन्होंने कहा कि ब्लॉक कार्यालयों और थानों में जहां भी भ्रष्टाचार की समस्या है, वहां के वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष चिंता करनी होगी। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आम लोगों को बिना रिश्वत दिए सरकारी सेवाएं मिलें।
गरीब को न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि गरीब और जरूरतमंद लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलेगा तो यह शासन की सबसे बड़ी विफलता होगी। उन्होंने कहा, “गरीब को न्याय नहीं देंगे तो ऊपर वाला भी पूछेगा कि आपने न्याय किया या नहीं।” इसलिए हर अधिकारी को ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का होगा उपयोग
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत देते हुए कहा कि राज्य में जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रष्ट लोगों की संपत्तियों का उपयोग समाजहित में किया जाएगा। उन्होंने कहा, “जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें चिन्हित करके उनके घर में स्कूल खोलने का काम करेंगे।”
राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के लिए बने उदाहरण
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपील की कि वे ऐसा काम करें कि देश की अन्य जांच एजेंसियां भी बिहार की एजेंसियों से सहयोग लेने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
