अडानी vs अग्रवाल: 2000 करोड़ ज्यादा की बोली फिर भी हाथ खाली? क्या बिहारी उद्योगपति के साथ हुआ अन्याय?

BNT Desk: कल्पना कीजिए, आप एक नीलामी में शामिल होते हैं। आप सबसे ऊंची बोली लगाते हैं, आपकी जेब में दूसरे खरीदार से ज्यादा पैसे हैं, लेकिन अंत में वह सामान किसी और को दे दिया जाता है। आपको जो कारण बताया जाता है, वह गले नहीं उतरता। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि भारत के कॉर्पोरेट जगत की एक कड़वी हकीकत है, जिसका सामना बिहार के मुजफ्फरपुर से ताल्लुक रखने वाले दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल को करना पड़ा है।

यह पूरा विवाद जयप्रकाश एसोसिएट्स (JP Group) की सीमेंट संपत्तियों की नीलामी को लेकर है। अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने अडानी ग्रुप से पूरे 2,191 करोड़ रुपये ज्यादा की बोली लगाई, फिर भी बाजी अडानी के हाथ लगी। अब यह सवाल सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है: क्या नीलामी में ऊँची बोली का कोई मतलब नहीं रह गया है?

कैसे डूबा जेपी ग्रुप का साम्राज्य?

जयप्रकाश एसोसिएट्स एक समय में देश का बहुत बड़ा नाम था। हाईवे, पावर सेक्टर और सीमेंट उद्योग में इनका दबदबा था। लेकिन वक्त बदला और भारी कर्ज, गलत निवेश और बाजार की मंदी ने कंपनी को दिवालिया होने की कगार पर खड़ा कर दिया। कंपनी पर करीब 57,000 करोड़ रुपये का पहाड़ जैसा कर्ज चढ़ गया।

जब कंपनी कर्ज चुकाने में नाकाम रही, तो उसे Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के तहत दिवालिया घोषित किया गया। संपत्तियों को बेचने का जिम्मा NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) को मिला। नीलामी की मेज पर जो संपत्तियां थीं, वे मामूली नहीं थीं—इनमें सीमेंट प्लांट के साथ-साथ देश का एकमात्र फॉर्मूला वन रेसट्रैक, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी शामिल था।

बोली की लड़ाई: आंकड़ों का खेल

इस नीलामी में भारत के दो सबसे बड़े औद्योगिक घराने आमने-सामने थे। एक तरफ थे वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और दूसरी तरफ अडानी ग्रुप।

दोनों कंपनियों की बोलियों पर नजर डालें तो अंतर हैरान करने वाला था:

वेदांता (अनिल अग्रवाल): ₹16,726 करोड़
अडानी ग्रुप: ₹14,535 करोड़

वेदांता की बोली अडानी से पूरे 2,191 करोड़ रुपये अधिक थी। सामान्य व्यापारिक समझ कहती है कि जो ज्यादा पैसा दे, संपत्ति उसकी। लेकिन कर्जदाताओं की समिति (Committee of Creditors) ने अडानी के पक्ष में फैसला सुनाया। कारण दिया गया कि अडानी ग्रुप ‘अपफ्रंट कैश’ यानी तत्काल नकद भुगतान ज्यादा कर रहा था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या 2000 करोड़ से ज्यादा के भारी अंतर को सिर्फ जल्दी पैसे मिलने के नाम पर नजरअंदाज किया जा सकता है?

F1 ट्रैक: प्रतिष्ठा और भविष्य का दांव

इस पूरे सौदे में सबसे ज्यादा चर्चा ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की हो रही है। यह ट्रैक 2013 के बाद से प्रशासनिक और टैक्स विवादों के कारण बंद पड़ा है। अडानी ग्रुप ने संकेत दिए हैं कि वे इस ट्रैक को पुनर्जीवित कर भारत में दोबारा F1 रेसिंग लाना चाहते हैं। अनिल अग्रवाल के लिए भी यह एक बड़ा अवसर था। लेकिन जब तक अदालती फैसला नहीं आता, यह ट्रैक कानूनी पचड़ों में ही उलझा रहेगा।

बिहारी अस्मिता और कॉर्पोरेट पक्षपात का सवाल

इस विवाद का एक भावनात्मक पहलू भी है। अनिल अग्रवाल मूल रूप से बिहार के हैं। उनके समर्थक और बिहार के उद्यमी वर्ग में यह भावना घर कर रही है कि जब भी कोई बिहारी उद्योगपति बड़े मंच पर अपनी दावेदारी पेश करता है, तो उसे बराबर का हक नहीं मिलता। हालांकि, यह मामला अब पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। क्या सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है? क्या नियमों को किसी खास समूह के फायदे के लिए मोड़ा गया? इन सभी सवालों के जवाब अब देश की सर्वोच्च अदालत को देने हैं।

सुप्रीम कोर्ट में आर-पार की लड़ाई

अनिल अग्रवाल ने NCLT के फैसले को स्वीकार नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वेदांता की दलील साफ है: IBC कानून का मुख्य उद्देश्य कर्जदाताओं को उनके पैसे की ‘अधिकतम वसूली’ कराना है। अगर 2000 करोड़ ज्यादा देने वाले को ठुकराया जाता है, तो यह कानून की मूल भावना के खिलाफ है।

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