BNT Desk: बिहार में पात्र परिवारों तक सरकारी राशन योजना का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को 1 करोड़ नए राशन कार्ड जल्द से जल्द बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी खाद्यान्न योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। बुधवार को पटना में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की समीक्षा बैठक की।
लाभार्थियों का तैयार होगा अपडेटेड डेटाबेस
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी योजनाओं के लाभार्थियों का सटीक और अपडेटेड डिजिटल डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं का लाभ सही लोगों तक समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंच सकेगा।
राशन वितरण व्यवस्था की होगी कड़ी निगरानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन वितरण प्रणाली की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर पात्र लाभार्थी को बिना किसी परेशानी और सम्मानपूर्वक राशन मिले। साथ ही वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
‘गरीब कल्याण विद डिग्निटी’ पर फोकस
सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गरीब कल्याण विद डिग्निटी’ के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ राशन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि पात्र लोगों को सम्मान के साथ सुविधाएं देना भी है।
वेयरहाउस होंगे आधुनिक
बैठक में खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य के वेयरहाउस को आधुनिक बनाने, उनकी क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी गोदामों में बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने को भी कहा, ताकि खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण हो सके।
बिहार की ऑनलाइन PDS व्यवस्था की सराहना
समीक्षा बैठक में बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की सराहना की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है। उन्होंने अधिकारियों को तकनीक का और बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचे।
केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सुझावों के आधार पर विभाग सभी योजनाओं को तेजी से लागू करेगा। उन्होंने बिहार के विकास और खाद्य सुरक्षा योजनाओं में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार भी व्यक्त किया। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।