BNT Desk: बिहार की सियासत में पिछले 20 सालों से एक ही नाम गूंजता रहा—नीतीश कुमार। लेकिन अब हवाओं का रुख बदल चुका है। बिहार की राजनीति उस मुहाने पर खड़ी है जहाँ एक पूरे युग का अंत हो रहा है और एक नए नेतृत्व का उदय। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और इसके ठीक बाद, 15 अप्रैल को बिहार को उसका नया मुख्यमंत्री मिल सकता है।
नीतीश का दिल्ली गमन: कोई मजबूरी या सोची-समझी रणनीति?
नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। यह उस राजनैतिक ‘डील’ का हिस्सा है जो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए (NDA) के भीतर बुनी गई थी। केंद्र में मोदी सरकार को मजबूती देने में जेडीयू (JDU) की 12 सीटों का अहम योगदान रहा। इसी ‘गिव एंड टेक’ के तहत नीतीश कुमार के लिए दिल्ली की राह बनाई गई और बिहार की कमान बीजेपी के हाथों में सौंपने पर सहमति बनी। यह पहली बार होगा जब बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा, वह भी अपने दम पर।
सम्राट चौधरी: बीजेपी के ‘पोस्टर बॉय’ से सीएम पद तक का सफर
सवाल उठता है कि आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों? बीजेपी के पास कई दिग्गज चेहरे थे, लेकिन सम्राट को चुनना एक सोची-समझी रणनीति है:
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संगठन पर पकड़: प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बिहार बीजेपी के कैडर में नई जान फूंकी।
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गृह मंत्रालय का अनुभव: डिप्टी सीएम रहते हुए उन्हें ‘गृह विभाग’ की जिम्मेदारी दी गई, जो पारंपरिक रूप से मुख्यमंत्री के पास रहता है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उन्हें भविष्य के सीएम के तौर पर तैयार किया जा रहा है।
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ओबीसी (OBC) कार्ड: बिहार की राजनीति जाति के इर्द-गिर्द घूमती है। सम्राट चौधरी की पिछड़ा वर्ग (OBC) पर मजबूत पकड़ बीजेपी के लिए 2025 के विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा हथियार साबित होगी।
शपथ ग्रहण: एक भव्य राजनैतिक शक्ति प्रदर्शन
बीजेपी इस सत्ता परिवर्तन को केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक बड़े ‘शक्ति प्रदर्शन’ के तौर पर देख रही है। 15 अप्रैल को होने वाले संभावित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की चर्चा है। नीतीश कुमार की उपस्थिति भी इस समारोह में अनिवार्य रखी जाएगी ताकि जनता के बीच यह संदेश जाए कि यह ‘सत्ता हस्तांतरण’ शांतिपूर्ण और आपसी सहमति से हुआ है।
हिंदी पट्टी के लिए बड़ा सियासी संदेश
बिहार में एक गैर-यादव ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी पूरे उत्तर भारत (हिंदी पट्टी) को यह संदेश देना चाहती है कि वह पिछड़ों के सशक्तिकरण के प्रति गंभीर है। पश्चिम बंगाल चुनाव के स्टार प्रचारकों में सम्राट चौधरी का नाम होना यह साबित करता है कि दिल्ली दरबार उन पर कितना भरोसा करता है। बीजेपी की नजर केवल बिहार की कुर्सी पर नहीं, बल्कि आने वाले अन्य राज्यों के चुनावों और महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन विधेयक) के कार्यान्वयन पर भी है।
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जनता के सवाल और सम्राट की चुनौतियां
सत्ता की कुर्सी भले ही बदल जाए, लेकिन बिहार की जनता के बुनियादी सवाल आज भी वही हैं। नीतीश कुमार ने सड़क, बिजली और शिक्षा में सुधार किए, लेकिन सम्राट चौधरी के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी:
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रोजगार: बिहार के युवाओं का पलायन रोकना और स्थानीय स्तर पर नौकरियां पैदा करना।
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महंगाई: रसोई गैस और आम जरूरतों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना।
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भ्रष्टाचार: शासन में पारदर्शिता लाना और ‘सुशासन’ के दावों को हकीकत बनाना।
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