BNT Desk: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों की परेशानी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी सरकारी दफ्तर में आपका काम अटका है या कोई अफसर आपकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो आप सीधे शिकायत लेकर दफ्तर पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि हर सोमवार और शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालयों में लोगों की शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी।
कहां-कहां होगी शिकायत की सुनवाई
यह नई व्यवस्था पंचायत स्तर से लेकर थाना, अंचल, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों में लागू होगी। इन तय दिनों पर संबंधित अधिकारी अपने-अपने कार्यालय में मौजूद रहेंगे। आम लोग सीधे अफसर से मिलकर अपनी समस्या बता सकेंगे और उनसे समाधान की उम्मीद कर सकेंगे।
क्यों लिया गया यह फैसला ?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि अक्सर देखा जाता है कि लोग दूर-दराज से दफ्तर पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी मौजूद नहीं रहते। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि लोगों को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
सात निश्चय पार्ट-3 से जुड़ी योजना
सीएम नीतीश ने कहा कि यह फैसला ‘सात निश्चय पार्ट-3’ के तहत ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसका मकसद सरकारी कामकाज को लोगों के लिए आसान और पारदर्शी बनाना है।
दफ्तरों में मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोगों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही शिकायतों का रजिस्टर बनाया जाएगा और उन पर लगातार नजर रखी जाएगी।
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आम जनता को क्या फायदा
सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है कि यह पहल आम नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और उनका रोजमर्रा का जीवन आसान
