BNT Desk : देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार कितना खर्च करती है? नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) की 2023-24 की रिपोर्ट के आंकड़े राज्यों के बीच बड़ा अंतर दिखाते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर औसतन सिर्फ 1,651 रुपये खर्च किए गए। वहीं, सिक्किम में यह रकम 16,026 रुपये रही। यानी इन चार राज्यों के औसत से सिक्किम का प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च करीब 10 गुना है।
रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र और राज्य सरकारों ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल 4.1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। इस हिसाब से राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत सरकारी खर्च 2,959 रुपये रहा। स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च में सरकारी हिस्सेदारी 43.5 प्रतिशत थी, जबकि देश की जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य खर्च का हिस्सा 1.43 प्रतिशत रहा।
बिहार और झारखंड में स्वास्थ्य पर खर्च कितना?
रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इन चार राज्यों का औसत 1,651 रुपये है। अलग-अलग राज्यों की बात करें तो बिहार में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,126 रुपये और उत्तर प्रदेश में 1,399 रुपये रहा। वहीं, झारखंड और मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च अपेक्षाकृत कम है। इन राज्यों में बड़ी आबादी और सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च बढ़ाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
सिक्किम में प्रति व्यक्ति 16,026 रुपये खर्च
स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च के मामले में सिक्किम राज्यों की सूची में सबसे आगे है। यहां 2023-24 में हर व्यक्ति पर औसतन 16,026 रुपये खर्च किए गए। इसके बाद मिजोरम में 9,320 रुपये, अरुणाचल प्रदेश में 8,885 रुपये और मेघालय में 7,533 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हुए। पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च का औसत 3,501 रुपये प्रति व्यक्ति रहा। यह बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त औसत 1,651 रुपये से दोगुने से भी ज्यादा है।
दक्षिण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च?
दक्षिण भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च का औसत 2,960 रुपये है, जो राष्ट्रीय औसत 2,959 रुपये के लगभग बराबर है।
राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो:
| राज्य | प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च |
|---|---|
| केरल | 3,396 रुपये |
| आंध्र प्रदेश | 3,347 रुपये |
| तेलंगाना | 3,125 रुपये |
| तमिलनाडु | 2,860 रुपये |
| कर्नाटक | 2,446 रुपये |
इन आंकड़ों से साफ है कि दक्षिण भारत के राज्यों में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च एक जैसा नहीं है।
राज्यों में स्वास्थ्य खर्च का अंतर क्यों?
स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉ. चंद्रकांत लहरिया के मुताबिक, राज्यों के बीच सरकारी स्वास्थ्य खर्च में अंतर के पीछे कई कारण हैं। इनमें राज्यों की आर्थिक स्थिति, आबादी, अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर पहले से हुआ निवेश और सरकारों की प्राथमिकताएं शामिल हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और अधिक आबादी वाले राज्यों के पास स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संसाधन सीमित हो सकते हैं। दूसरी ओर, पूर्वोत्तर के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाली आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। यानी सरकारी स्वास्थ्य खर्च का अंतर केवल बजट का मामला नहीं है, बल्कि राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों और जरूरतों से भी जुड़ा है।
केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे आगे
केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च में काफी अंतर है। चंडीगढ़ में यह रकम सबसे ज्यादा 24,187 रुपये रही। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े इस प्रकार हैं:
| केंद्र शासित प्रदेश | प्रति व्यक्ति खर्च |
|---|---|
| चंडीगढ़ | 24,187 रुपये |
| पुडुचेरी | 11,165 रुपये |
| लक्षद्वीप | 9,643 रुपये |
| अंडमान-निकोबार | 8,947 रुपये |
| दिल्ली | 8,611 रुपये |
| जम्मू-कश्मीर | 3,339 रुपये |
| दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव | 2,293 रुपये |
रिपोर्ट में शामिल सात केंद्र शासित प्रदेशों का औसत प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 7,209 रुपये रहा।
क्या ज्यादा खर्च का मतलब बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है?
इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश के अलग-अलग राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी खर्च में बड़ा अंतर है। हालांकि, केवल प्रति व्यक्ति खर्च के आधार पर किसी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर या कमजोर नहीं कहा जा सकता। इसके लिए अस्पतालों की उपलब्धता, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या, इलाज की गुणवत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं जैसे पहलुओं को भी देखना जरूरी है। फिर भी बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में कम सरकारी स्वास्थ्य खर्च स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और आम लोगों तक बेहतर इलाज पहुंचाने की जरूरत को रेखांकित करता है।