BNT Desk: बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए बड़े स्तर पर बहाली की तैयारी की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 3310 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) को भेज दी गई है। अगले दो दिनों के भीतर अखबारों में नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित होने की संभावना है। बुधवार को पटना में प्रेस संबोधन के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बहाली में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन और लिपिक के पद शामिल हैं। इसके अलावा करीब 2000 अतिरिक्त पदों पर भी नियुक्ति की संभावना है। इस तरह विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम के लिए लगभग 5000 युवाओं की बहाली की जा सकती है।
अमीन के 2609 पदों पर होगी सबसे ज्यादा भर्ती
मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि विभाग की ओर से कुल 3310 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए BSSC को अधियाचना भेजी जा चुकी है। बहाली में सबसे ज्यादा पद अमीन के हैं।
पदों के अनुसार बहाली का विवरण:
| पद का नाम | रिक्तियां |
|---|---|
| सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी | 96 |
| कानूनगो | 414 |
| अमीन | 2609 |
| लिपिक | 191 |
| कुल | 3310 |
मंत्री ने कहा कि विज्ञापन में लगभग 2000 अतिरिक्त पदों पर बहाली का भी प्रावधान किया गया है। इससे कुल नियुक्तियों की संख्या करीब 5000 तक पहुंच सकती है। विभाग का लक्ष्य है कि जनवरी तक नियुक्त होने वाले कर्मचारियों का योगदान सुनिश्चित करा दिया जाए, ताकि भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से आगे बढ़ सके।
भूमि सर्वेक्षण पूरा होने से कम होंगे जमीन के विवाद
दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बिहार में जब तक भूमि सर्वेक्षण पूरा नहीं होगा, तब तक जमीन से जुड़े विवादों का स्थायी समाधान करना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद लोगों को उनकी जमीन का पासबुक उपलब्ध कराया जाएगा। इससे जमीन के मालिकाना हक से जुड़े रिकॉर्ड व्यवस्थित होंगे और भविष्य में विवादों की संभावना कम होगी। मंत्री के अनुसार, भूमि विवादों में कमी आने से अपराध पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी।
बिहार भूदान यज्ञ समिति को किया जाएगा भंग
प्रेस संबोधन में मंत्री ने बिहार भूदान यज्ञ समिति को भंग करने के सरकार के फैसले की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विनोबा भावे के आह्वान पर जमींदारों और तत्कालीन राजाओं ने भूमिहीन और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कुल 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी। जांच और सत्यापन के दौरान इनमें से करीब 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ जमीन की पुष्टि हुई। इसमें से लगभग 2 लाख 42 हजार 601 एकड़ जमीन जरूरतमंदों, भूमिहीनों और सरकारी कार्यों के लिए वितरित की गई। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में करीब 6235 एकड़ जमीन उपलब्ध है। इसे भूमिहीन और जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। सरकार भूदान यज्ञ समिति को भंग करने का निर्णय ले चुकी है।
भूदान की जमीन पाने वालों की भी होगी जांच
दिलीप जायसवाल ने कहा कि भूदान की जमीन के वितरण को लेकर लंबे समय से कई तरह की शिकायतें और आशंकाएं सामने आती रही हैं। इसी को देखते हुए सरकार आवंटित जमीन की जांच कराएगी। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि जिन लोगों को भूदान की जमीन दी गई थी, वे वास्तव में जरूरतमंद और पात्र थे या नहीं। इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि आवंटित जमीन का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है या नहीं, जिसके लिए उसका वितरण किया गया था। सरकार का उद्देश्य भूदान की जमीन का सही उपयोग सुनिश्चित करना और वास्तविक जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंचाना है।
भूमि अधिग्रहण के लिए बनेगा अलग सेल और निदेशालय
बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक अलग सेल और निदेशालय का गठन करेगा। इसके लिए करीब 300 स्थायी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने बताया कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के लिए जमीन की जरूरत होती है। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, सरकारी कार्यालयों के साथ सेना, CISF और BSF के विभिन्न केंद्रों के निर्माण के लिए भी भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है। अक्सर जमीन अधिग्रहण में देरी होने के कारण विकास परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है और उनके पूरा होने में भी समय लगता है। नई व्यवस्था के तहत अलग सेल और निदेशालय बनने से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा। इससे विकास परियोजनाओं को समय पर जमीन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
बिहार में जनगणना 2027 का शेड्यूल जारी
प्रेस संबोधन के दौरान बिहार में जनगणना-2027 के कार्यक्रम की भी जानकारी दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जनगणना कोषांग की ओर से भारत सरकार के गृह मंत्रालय और भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय की अधिसूचना के आधार पर यह कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, बिहार में 25 जनवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक जनसंख्या गणना का काम किया जाएगा। इसके बाद 1 मार्च से 5 मार्च 2027 तक आंकड़ों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी।
10 जनवरी से शुरू होगी स्व-गणना की प्रक्रिया
जनगणना के तहत घर-घर जाकर जानकारी जुटाने से पहले नागरिकों को स्व-गणना (Self Enumeration) का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिए 10 जनवरी 2027 से 24 जनवरी 2027 तक का समय निर्धारित किया गया है।
जनगणना 2027 का पूरा शेड्यूल:
| प्रक्रिया | निर्धारित तारीख |
|---|---|
| स्व-गणना (Self Enumeration) | 10 से 24 जनवरी 2027 |
| जनसंख्या गणना | 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 |
| पुनरीक्षण | 1 से 5 मार्च 2027 |
| संदर्भ दिवस | 1 मार्च 2027 |
जनगणना के माध्यम से राज्य की जनसंख्या से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे। इन आंकड़ों का इस्तेमाल भविष्य में सरकारी योजनाओं को तैयार करने, विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में किया जाएगा।