BNT Desk: बिहार में सहयोग शिविर के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने 15 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में अंचल अधिकारी (CO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। इन अधिकारियों पर सहयोग शिविर के दौरान जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही बरतने का आरोप है।
इस कार्रवाई में सबसे अधिक अधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस विभाग के 9 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग के एक-एक अधिकारी पर भी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद प्रशासनिक महकमे में कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार की ओर से सहयोग शिविर में अधिकारियों की जिम्मेदारी और कामकाज को लेकर सख्ती दिखाई गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9 अधिकारी निलंबित
निलंबित किए गए 15 अधिकारियों में सबसे बड़ी संख्या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की है। इस विभाग के अलग-अलग अंचलों में तैनात 8 अंचल अधिकारियों और एक राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई की गई है। इनमें भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद, सुपौल, मुंगेर, गोपालगंज और कटिहार जिले में तैनात अधिकारी शामिल हैं। इस विभाग के जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनमें संतोष कुमार सुमन, पंकज कुमार, रमेश कुमार, रंजीत कुमार उपाध्याय, प्रियंका सिंह, शुभम कुमार, जयप्रकाश, अर्चना कुमारी और संजीव कुमार शामिल हैं।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 4 अधिकारियों पर कार्रवाई
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के चार अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। इनमें एक सहायक अभियंता और तीन कनीय अभियंता शामिल हैं। इनकी तैनाती शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी में बताई गई है। निलंबित अधिकारियों में रोहित कुमार दुबे, भोलानाथ, श्याम बाबू राय और पवन कुमार के नाम शामिल हैं। सहयोग शिविर के दौरान लापरवाही के आरोप में इन पर कार्रवाई की गई है।
BDO और नगर विकास विभाग के अधिकारी भी निलंबित
कार्रवाई की सूची में ग्रामीण विकास विभाग के एक अधिकारी का नाम भी शामिल है। भोजपुर जिले के आरा सदर में तैनात प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन को निलंबित किया गया है। वहीं, नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से निर्मली और सिमराही, सुपौल में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में तैनात वीणा वैशाली पर भी कार्रवाई हुई है। इस तरह 15 अधिकारियों की सूची में अलग-अलग विभागों और जिलों में तैनात पदाधिकारी शामिल हैं।
देखें निलंबित किए गए सभी 15 अधिकारियों की पूरी लिस्ट
सहयोग शिविर में लापरवाही के आरोप में निलंबित किए गए अधिकारियों के नाम और उनकी तैनाती का विवरण इस प्रकार है:
- संतोष कुमार सुमन – अंचल अधिकारी, नवगछिया, भागलपुर; राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
- पंकज कुमार – अंचल अधिकारी, फारबिसगंज, अररिया; राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
- रमेश कुमार – अंचल अधिकारी, बोधगया, गया; राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
- रंजीत कुमार उपाध्याय – अंचल अधिकारी, मखदुमपुर, जहानाबाद; राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
- प्रियंका सिंह – अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल; राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
- वीणा वैशाली – कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही, सुपौल; नगर विकास एवं आवास विभाग।
- रोहित कुमार दुबे – सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, शेखपुरा।
- भोलानाथ – कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर।
- श्याम बाबू राय – कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मझौलिया, पश्चिम चंपारण।
- पवन कुमार – कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सुरसंड, सीतामढ़ी।
- शुभम कुमार – राजस्व कर्मचारी, गोपालगंज; राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
- जयप्रकाश – अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर, मुंगेर; राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
- अर्चना कुमारी – अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर, मुंगेर; राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
- रवि रंजन – प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर, भोजपुर; ग्रामीण विकास विभाग।
- संजीव कुमार – अंचल अधिकारी, कोढ़ा, कटिहार; राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
तीन विभागों के कामकाज पर कार्रवाई का असर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस कार्रवाई में राजस्व एवं भूमि सुधार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ग्रामीण विकास और नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारी शामिल हैं। इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, जबकि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 4 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। ग्रामीण विकास और नगर विकास एवं आवास विभाग से एक-एक अधिकारी को निलंबित किया गया है।
सहयोग शिविर का उद्देश्य लोगों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान से जुड़ा है। ऐसे में शिविर के दौरान अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरतने के आरोप में हुई यह कार्रवाई प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कुल 15 अधिकारियों को निलंबित करने का निर्णय लिया है।