BNT Desk: देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर पिछले 36 दिनों से एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र NEET (National Eligibility cum Entrance Test) परीक्षा में हुआ पेपर लीक मामला था। देश भर के हज़ारों छात्र, युवा संगठन और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इस बात से बेहद आक्रोशित थे कि इतनी बड़ी परीक्षा में धांधली कैसे हो गई।
आंदोलनकारियों का साफ और कड़ा रुख था कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक यह धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का यह स्पष्ट मानना था कि इस पूरी प्रशासनिक और व्यवस्थागत असफलता की नैतिक जिम्मेदारी सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री की बनती है। लगातार बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव के आगे आखिरकार सरकार और मंत्री को झुकना पड़ा।
सोशल मीडिया के जरिए दी इस्तीफे की जानकारी
धर्मेंद्र प्रधान ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पत्र जारी करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इस पत्र के सामने आते ही देश की राजनीति में भूचाल आ गया। अपने इस्तीफे के संदेश में प्रधान ने लिखा कि वे देश के छात्रों के भविष्य और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई में विभाग द्वारा किए गए सुधारों का भी जिक्र किया, लेकिन बढ़ते विरोध और NEET परीक्षा को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच उनका यह फैसला मौजूदा राजनीतिक हालात को शांत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?
पिछले कुछ महीनों से देश का शिक्षा तंत्र सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। NEET परीक्षा के आयोजन में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों ने देश भर के मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों मेहनती छात्रों के सपनों पर पानी फेर दिया था।
छात्रों और अभिभावकों का कहना था कि सालभर की कड़ी मेहनत के बाद जब वे परीक्षा देने जाते हैं और पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो यह सीधे तौर पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसी व्यवस्थागत विफलता के खिलाफ देश भर में रोष फैल गया था, जो धीरे-धीरे उग्र रूप धारण करते हुए जंतर-मंतर के धरने में बदल गया।
विपक्ष और छात्रों की प्रतिक्रिया
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने इसे ‘सत्य और छात्रों की जीत’ करार दिया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे युवा नेताओं का कहना है कि यह इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि यदि देश का युवा एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए, तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। हालांकि, आंदोलनकारियों का यह भी कहना है कि सिर्फ एक इस्तीफे से छात्रों के नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। उनकी मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाएं, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और भविष्य में ऐसी किसी भी परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता डिजिटल व कानूनी सुरक्षा कवच तैयार किया जाए।
आगे क्या होगा?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि देश के अगले शिक्षा मंत्री की कमान किसे सौंपी जाएगी। आने वाले दिनों में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा प्रणाली में छात्रों का खोया हुआ विश्वास वापस पाना और NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी व सुरक्षित बनाना होगी। जंतर-मंतर का 36 दिन लंबा यह धरना इस बात का गवाह बन गया है कि देश का युवा अब अपनी शिक्षा और भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इस इस्तीफे ने भारतीय राजनीति और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने में एक नया अध्याय जोड़ दिया है।
