BNT Desk: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने शिक्षा, पुलिस व्यवस्था, डेयरी विकास, स्वास्थ्य और नगर निकाय से जुड़े कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला भी लिया गया। इसके साथ ही बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी मिली है।
पटना में बनेगा मां सीता महिला विश्वविद्यालय
कैबिनेट के फैसलों में पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को प्रमुख स्थान मिला है। यह विश्वविद्यालय बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत स्थापित किया जाएगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसे राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय बताया गया है। विश्वविद्यालय की स्थापना के शुरुआती खर्चों के लिए भी सरकार ने राशि स्वीकृत की है। पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य जरूरी खर्चों के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार होने की उम्मीद जताई गई है।
बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय को मंजूरी
कैबिनेट ने बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके लिए भी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि से जुड़े खर्चों के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। सरकार के इस फैसले से बेगूसराय और आसपास के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए एक नए विश्वविद्यालय की व्यवस्था विकसित होगी। कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा के क्षेत्र में नए संस्थानों के विस्तार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
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पुलिस व्यवस्था के लिए 336 करोड़ रुपये से ज्यादा
कैबिनेट बैठक में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। जिला पुलिस, रेल पुलिस, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को मजबूत करने के साथ-साथ लोक भवन के उपयोग के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए 336.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस फैसले के तहत पुलिस और संबंधित विभागों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इसके जरिए पुलिस व्यवस्था की जरूरतों के मुताबिक उपकरणों और अन्य संसाधनों की खरीद की जाएगी।
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50 ड्रोन की होगी खरीद
पुलिस आधुनिकीकरण से जुड़े एक अन्य फैसले में 50 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी गई है। यह खरीद केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत होगी। इसके लिए 24.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट के फैसले के अनुसार इन ड्रोन का इस्तेमाल कई तरह के अभियानों और निगरानी कार्यों में किया जा सकेगा। इनमें भीड़ नियंत्रण, नदी क्षेत्रों में अभियान, नक्सल विरोधी अभियान और आपदा प्रबंधन जैसे कार्य शामिल हैं। इससे पुलिस और प्रशासन को ऐसे क्षेत्रों में निगरानी तथा अभियान चलाने में तकनीकी सहायता मिलने की उम्मीद है, जहां सामान्य निगरानी व्यवस्था से काम करना कठिन होता है।
कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास पर 126 करोड़
कैबिनेट ने डेयरी सेक्टर के विस्तार से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी। सात निश्चय-3 के तहत कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधीन सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में डेयरी विकास की योजनाएं शुरू की जाएंगी। इन योजनाओं पर करीब 126.07 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके तहत दही प्लांट, प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट, मिल्क चिलिंग प्लांट और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस फैसले के जरिए संबंधित जिलों में डेयरी से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया है।
पशु चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी
कैबिनेट ने बिहार पशु चिकित्सा अवस्थापना एवं सेवा सुदृढ़ीकरण नीति को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य में पशु चिकित्सा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करना है। इसके अलावा पटना नगर निगम से जुड़ा एक वित्तीय फैसला भी लिया गया। नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए पहले दिए गए 41.0041 करोड़ रुपये के ऋण को अनुदान के रूप में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।
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12 चिकित्सा संस्थानों में लागू होगा E-Sushrut NX
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य के 12 चिकित्सा संस्थानों में ई-सुश्रुत एनएक्स एप्लीकेशन लागू करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बिहार बॉयलर से संबंधित जांच, न्यायनिर्णयन एवं अपील नियमावली, 2026 को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। इस तरह बुधवार की बैठक में शिक्षा, पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य, डेयरी, पशु चिकित्सा और नगर निकाय से जुड़े अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल 24 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी।
