BNT Desk: बिहार के राशन कार्ड लाभुकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 23 लाख 75 हजार लाभुकों को नया राशन कार्ड दिया गया। इसके साथ ही नई जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों को लाइसेंस भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी सहित कई अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने और बुजुर्ग लाभुकों को राहत देने से जुड़ी कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने साफ कहा कि पात्र लोगों को राशन कार्ड के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार की कोशिश है कि आवेदन करने वाले योग्य लाभुकों को निर्धारित समय के भीतर कार्ड उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे सरकारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकें।
30 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा राशन कार्ड
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि पात्र लाभुकों को आवेदन के बाद 30 दिनों के अंदर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस काम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो।
राशन कार्ड गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके माध्यम से पात्र परिवारों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों से सरकारी नियमों के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। कई परिवार ऐसे भी हैं, जो पात्र होने के बावजूद अब तक राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं। ऐसे लोगों के लिए 30 दिनों के भीतर कार्ड जारी करने की घोषणा राहत देने वाली है। हालांकि, इसका लाभ उन्हीं आवेदकों को मिलेगा, जो निर्धारित पात्रता और जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में गंभीरता से काम करने का संदेश दिया। सरकार की मंशा है कि आवेदन से लेकर राशन कार्ड जारी होने तक की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। इससे नए पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने में मदद मिलेगी।
75 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर मिलेगा राशन
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुजुर्ग राशन कार्ड लाभुकों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 75 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को अब राशन लेने के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकान का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार अगले साल से ऐसे बुजुर्गों के घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था करेगी।
अधिक उम्र होने के कारण कई बुजुर्गों को राशन दुकान तक पहुंचने में परेशानी होती है। खासकर उन लोगों के लिए यह मुश्किल और बढ़ जाती है, जिन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है या जिनके परिवार में उनकी मदद करने वाला कोई सदस्य उपलब्ध नहीं रहता। ऐसे में घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था से उन्हें काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
इस घोषणा का उद्देश्य बुजुर्गों को राशन प्राप्त करने के लिए होने वाली भागदौड़ से राहत देना है। अब उन्हें राशन दुकान तक जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था अगले साल से शुरू की जाएगी। इससे राज्य के 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पात्र राशन कार्डधारियों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।
बिहार में दो करोड़ नौ लाख राशन कार्ड जारी
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में राशन कार्ड और लाभुकों की संख्या से जुड़ी जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में अब तक दो करोड़ नौ लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इन राशन कार्डों के माध्यम से लगभग आठ करोड़ 46 लाख लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, दीपावली तक लगभग 24 लाख नए लोगों को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। इसी क्रम में कार्यक्रम के दौरान 23 लाख 75 हजार लाभुकों को नए राशन कार्ड दिए गए। सरकार का लक्ष्य है कि खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे से बाहर रह गए पात्र परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाए।
राज्य में बड़ी संख्या में लोगों को राशन कार्ड का लाभ मिल रहा है। इसके बावजूद कुछ पात्र परिवार अब तक इस सुविधा से वंचित हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों से जल्द आवेदन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग पात्र हैं और अभी तक राशन कार्ड का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वे आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें। सरकार की ओर से नए लाभुकों को जोड़ने की पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी खाद्यान्न योजनाओं का लाभ पहुंचे। नए राशन कार्ड जारी होने और PDS दुकानों को लाइसेंस दिए जाने से जन वितरण प्रणाली के कामकाज को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
नई PDS दुकानों को भी दिया गया लाइसेंस
ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सिर्फ नए राशन कार्ड ही नहीं बांटे गए, बल्कि नई जन वितरण प्रणाली की दुकानों को लाइसेंस भी दिए गए। PDS दुकानों के माध्यम से पात्र राशन कार्डधारियों तक सरकारी खाद्यान्न पहुंचाया जाता है। ऐसे में नई दुकानों को लाइसेंस दिए जाने को वितरण व्यवस्था के विस्तार की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि राशन वितरण की व्यवस्था को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जाए। नई दुकानों के संचालन से संबंधित क्षेत्रों में लाभुकों को राशन प्राप्त करने के लिए सुविधा मिल सकती है। हालांकि, कार्यक्रम में नई दुकानों की कुल संख्या या उनके स्थानों से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई।
हर महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि हर महीने के अंतिम रविवार को ‘पंचायत विकास दिवस’ मनाया जाए। इस दिन पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों का हिसाब-किताब रखा जाएगा।
इस पहल के जरिए विकास योजनाओं की प्रगति पर नजर रखने और कामकाज की समीक्षा करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि विकास कार्यों को लेकर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। हर महीने होने वाली समीक्षा से यह जानकारी मिल सकेगी कि योजनाओं के तहत कौन-कौन से काम किए जा रहे हैं और उनकी स्थिति क्या है।
पंचायत विकास दिवस के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों का लेखा-जोखा रखने की व्यवस्था बनाई जाएगी। इससे पंचायतों में चल रही योजनाओं की निगरानी को नियमित करने में मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को गंभीरता से लागू करने का निर्देश दिया।
सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान पर खर्च होंगे करीब 22 हजार करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ‘सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान’ को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत करीब 22 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है। इस राशि से राज्य में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा।
योजना के तहत सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित अन्य जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। इन क्षेत्रों में विकास कार्यों के जरिए आम लोगों को बेहतर सुविधाएं देने की योजना है। सड़कें बेहतर होने से आवागमन में सुविधा मिलेगी, जबकि स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में काम किया जा सकेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को भी इस अभियान के तहत शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों का नियमित हिसाब रखने का निर्देश दिया है। हर महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने की घोषणा को इसी निगरानी व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है।
राशन कार्ड से लेकर विकास योजनाओं तक सरकार का जोर
ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राशन कार्ड वितरण, नई PDS दुकानों को लाइसेंस देने, बुजुर्गों को घर तक राशन पहुंचाने और पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा जैसे कई मुद्दों पर घोषणाएं की गईं। मुख्यमंत्री ने पात्र लाभुकों को 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड देने की बात कही, वहीं 75 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए अगले साल से होम डिलीवरी की व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया।
इसके अलावा, राज्य में जारी दो करोड़ नौ लाख राशन कार्डों के जरिए लगभग आठ करोड़ 46 लाख लोगों को मिल रहे लाभ का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने शेष पात्र लोगों से आवेदन करने की अपील की। वहीं, करीब 22 हजार करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजना के तहत सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा। अब इन घोषणाओं को जमीन पर लागू करने और तय समयसीमा के भीतर योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों और अधिकारियों की होगी।