इस योजना के तहत राज्य को पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य शाम के उन घंटों में बिजली की जरूरत पूरी करना है, जब आमतौर पर खपत बढ़ जाती है। फिलहाल बिहार को इस परियोजना के शुरू होने का इंतजार है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसके 30 जून 2028 तक चालू होने की संभावना जताई गई है।
4.25 रुपये प्रति यूनिट तय की गई बिजली की कीमत
बिजली खरीद को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर को मंजूरी दी है। आयोग की ओर से इस बिजली खरीद के समझौते को 25 साल के लिए स्वीकृति दी गई है। यानी प्रस्ताव के तहत लंबे समय तक निर्धारित दर पर बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
बिहार जैसे तेजी से बढ़ती बिजली मांग वाले राज्य के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिजली की मांग बढ़ने पर वितरण कंपनियों को कई बार अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ती है। खासकर शाम के समय खपत अधिक होने पर बाजार से बिजली खरीदनी पड़ सकती है। ऐसे में पहले से तय दर पर नवीकरणीय बिजली मिलने से बिजली कंपनियों को आपूर्ति की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, 4.25 रुपये प्रति यूनिट की यह दर बिजली खरीद समझौते से संबंधित है। इसे उपभोक्ताओं के घरेलू बिजली बिल की नई दर समझना सही नहीं होगा। उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक बिल में लागू टैरिफ और अन्य शुल्क अलग व्यवस्था के तहत निर्धारित होते हैं।
शाम के पीक आवर में मिलेगी 200 मेगावाट बिजली
इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल शाम के पीक आवर में किया जाएगा। योजना के अनुसार, करीब 200 मेगावाट बिजली शाम के सबसे व्यस्त समय में लगभग चार घंटे तक उपलब्ध कराई जा सकेगी। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाकर छह घंटे तक भी की जा सकती है।
शाम के समय घरों, दुकानों, कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों में बिजली की खपत बढ़ जाती है। इस दौरान रोशनी, पंखे, एसी और दूसरे बिजली उपकरणों का इस्तेमाल अधिक होता है। मांग बढ़ने के कारण बिजली कंपनियों पर अतिरिक्त आपूर्ति का दबाव भी रहता है। ऐसे समय में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
नवीकरणीय ऊर्जा के साथ बैटरी भंडारण प्रणाली को जोड़ने से बिजली को जरूरत के समय उपलब्ध कराने की व्यवस्था तैयार की जाएगी। सौर और पवन ऊर्जा से प्राप्त बिजली के साथ बैटरी स्टोरेज का इस्तेमाल इस परियोजना का हिस्सा होगा। इससे शाम के समय बिजली की उपलब्धता बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
महंगे बाजार से बिजली खरीदने की निर्भरता होगी कम
बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर होने पर बिजली कंपनियों को दूसरे स्रोतों से बिजली खरीदनी पड़ती है। विशेष रूप से पीक आवर में बाजार में बिजली की कीमत अधिक हो सकती है। ऐसे में कंपनियों को महंगी दर पर बिजली खरीदकर आपूर्ति बनाए रखनी पड़ती है।
बिहार के लिए प्रस्तावित 200 मेगावाट की नवीकरणीय बिजली खरीद से इस निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है। शाम के समय पहले से तय दर पर बिजली उपलब्ध होने से बिजली कंपनियों को अतिरिक्त मांग पूरी करने का एक और विकल्प मिलेगा। इससे बिजली खरीद की योजना को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा।
हालांकि, इस परियोजना से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में तत्काल कमी आने की गारंटी नहीं है। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य की बिजली उपलब्धता को मजबूत करना और पीक आवर में महंगी बिजली खरीदने की जरूरत को कम करना है।
बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद क्यों है जरूरी?
बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार, आने वाले वर्षों में राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की निर्धारित खरीद में कमी रहने की संभावना है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 200 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव रखा गया था।
नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बिजली कंपनियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप बिजली खरीदनी होती है। आने वाले समय में बिजली की मांग बढ़ने के साथ स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों से बिजली प्राप्त करना भी जरूरी होगा। ऐसे में पवन और सौर ऊर्जा के साथ बैटरी भंडारण प्रणाली से बिजली लेने की योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस परियोजना से बिहार को बिजली आपूर्ति के लिए एक अतिरिक्त स्रोत मिलेगा। साथ ही, शाम के समय बिजली की उपलब्धता बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है। आयोग ने इसी जरूरत को देखते हुए 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने रखा था प्रस्ताव
इस बिजली खरीद योजना का प्रस्ताव बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से रखा गया था। कंपनी ने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियों की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सामने बिजली खरीद से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
आयोग ने प्रस्ताव पर विचार करने के बाद 25 साल के लिए बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी है। इसके तहत 200 मेगावाट तक नवीकरणीय बिजली 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदने की व्यवस्था की जाएगी।
अब इस परियोजना के शुरू होने की प्रक्रिया और निर्धारित समयसीमा पर नजर रहेगी। फिलहाल इसके 30 जून 2028 तक चालू होने की संभावना जताई गई है। परियोजना शुरू होने के बाद बिहार को शाम के पीक आवर में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी।
2028 तक शुरू हो सकती है परियोजना
बिजली खरीद समझौते को मंजूरी मिलने के बावजूद उपभोक्ताओं को इसका लाभ तुरंत नहीं मिलने वाला है। परियोजना को जमीन पर उतारने और बिजली आपूर्ति शुरू करने में अभी समय लगेगा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इसे 30 जून 2028 तक चालू किए जाने की संभावना है।
कुल मिलाकर, 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली खरीदने की मंजूरी बिहार की बिजली व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्य को शाम के व्यस्त समय में बिजली की अतिरिक्त उपलब्धता मिल सकती है और महंगे बाजार से बिजली खरीदने की निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक असर परियोजना शुरू होने और बिजली आपूर्ति व्यवस्था में शामिल होने के बाद ही स्पष्ट होगा।