BNT Desk: बिहार में सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री और कालाबाजारी के खिलाफ औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना समेत राज्य के कई जिलों में 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान दवा दुकानों और अन्य संबंधित ठिकानों की जांच की गई। विभाग की विशेष नजर सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के आसपास संचालित दवा दुकानों पर रही।
अधिकांश जगहों पर मिलीं अनियमितताएं
छापेमारी के दौरान जांच टीम को अधिकांश स्थानों पर किसी न किसी तरह की अनियमितता मिली। इसके बाद संबंधित दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाली दवा दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। गंभीर गड़बड़ी पाए जाने पर दुकानों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।
पटना के जीएम रोड की तीन दुकानों में मिली गड़बड़ी
पटना के जीएम रोड स्थित तीन दवा दुकानों में जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आईं। यहां कुल 48 दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इन दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए नमूने भी जब्त किए गए हैं। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लोहानीपुर में बिना लाइसेंस चल रही थी दवा निर्माण इकाई
कार्रवाई के दौरान पटना के लोहानीपुर इलाके में बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रही एक दवा निर्माण इकाई का भी खुलासा हुआ। जांच टीम ने यहां से 18,140 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त की हैं। इसके साथ ही दो प्रकार की दवाओं के सैंपल लेकर गुणवत्ता जांच के लिए भेजे गए हैं।
निर्माण इकाई के खिलाफ मुकदमे की तैयारी
बिना वैध लाइसेंस दवा निर्माण करने के मामले में संबंधित इकाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। औषधि नियंत्रण विभाग इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। विभाग की ओर से साफ संकेत दिया गया है कि सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री और नियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी।
आगे भी जारी रहेगी छापेमारी
राज्य में सरकारी दवाओं की कालाबाजारी और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए विभाग की जांच आगे भी जारी रहेगी। जिन दुकानों और इकाइयों में गड़बड़ी मिली है, उनके खिलाफ जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जब्त दवाओं के नमूनों की गुणवत्ता जांच और दुकानदारों से मिले स्पष्टीकरण के आधार पर आगे के कदम उठाए जाएंगे।