मंत्री अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ीं! मनोज झा ने AN कॉलेज में नियुक्ति और लियन पर उठाए सवाल, CM से मांगी कार्रवाई

BNT
By
8 Min Read

BNT Desk: बिहार की राजनीति में मंत्री अशोक चौधरी की AN कॉलेज में शिक्षक पद पर नियुक्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्यसभा सांसद और राजद नेता मनोज झा ने उनकी नियुक्ति और इसके बाद लियन लेने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मनोज झा का आरोप है कि अशोक चौधरी ने विधान परिषद सदस्य रहते हुए AN कॉलेज में शिक्षक पद के लिए आवेदन किया, चयनित हुए और नौकरी ज्वाइन करने के अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन दे दिया।

मनोज झा ने इस पूरे मामले को ‘Architecture of Illegality and Fraud’ यानी अवैधता और धोखाधड़ी की एक पूरी व्यवस्था करार दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह केवल नियुक्ति या लियन की प्रक्रिया का मामला नहीं है, बल्कि इसमें विश्वविद्यालय के नियमों और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या का सवाल भी जुड़ा हुआ है।

 

एक साथ तीन पदों से जुड़े रहने पर उठाए सवाल

मनोज झा ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी एक तरफ विधान परिषद के सदस्य हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, वहीं दूसरी तरफ AN कॉलेज में शिक्षक पद से भी जुड़े हुए हैं। उनके मुताबिक, इस तरह एक साथ तीन पदों से जुड़े रहने की स्थिति कानूनी रूप से सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच इस आधार पर होनी चाहिए कि अशोक चौधरी ने किस परिस्थिति में शिक्षक पद के लिए आवेदन किया, उनकी नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत हुई और नियुक्ति के अगले ही दिन लियन की अनुमति कैसे मांगी गई। मनोज झा के अनुसार, इन सभी पहलुओं को विश्वविद्यालय के सेवा नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर देखा जाना चाहिए।

 

बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) का दिया हवाला

मनोज झा ने अपने आरोपों के समर्थन में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) का उल्लेख किया। उनका कहना है कि इस धारा के तहत विश्वविद्यालय में पहले से कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को विशेष अवकाश की सुविधा दी जाती है, यदि वे विश्वविद्यालय में सेवा के दौरान विधायक, विधान पार्षद या सांसद चुने जाते हैं। मनोज झा का तर्क है कि इस प्रावधान का लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता, जो पहले से ही किसी सदन का सदस्य हो और उसके बाद विश्वविद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्त हो। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या धारा 68(2) की व्याख्या अशोक चौधरी के मामले में सही तरीके से की गई है। उन्होंने नियुक्ति के अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन दिए जाने पर भी सवाल उठाए। मनोज झा के मुताबिक, उस समय अशोक चौधरी परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पर थे। ऐसे में विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के तहत प्रोबेशन के दौरान लियन लेने की पात्रता की जांच जरूरी है।

 

जया बच्चन बनाम भारत सरकार मामले का भी किया जिक्र

मनोज झा ने अपने आरोपों के समर्थन में वर्ष 2006 के जया बच्चन बनाम भारत सरकार मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाभ के पद से जुड़े मामले में पद ग्रहण करने और उससे उत्पन्न कानूनी स्थिति को महत्वपूर्ण माना था। उनका कहना है कि अशोक चौधरी के मामले में भी यह जांचना जरूरी है कि AN कॉलेज में सहायक प्राध्यापक का पद लाभ का पद है या नहीं। यदि यह लाभ के पद की श्रेणी में आता है, तो इसका विधान परिषद की सदस्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मनोज झा ने राज्यपाल सचिवालय की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य रहते हुए विश्वविद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करता है, तो इसकी सूचना विधान परिषद के सभापति को दी जानी चाहिए। उनके अनुसार, इस मामले में सदस्यता की अयोग्यता से जुड़ा सवाल भी उठ सकता है।

राजभवन ने महाधिवक्ता से मांगी कानूनी राय

इस विवाद में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की 19 अगस्त को हुई बैठक भी महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस मामले में मार्गदर्शन के लिए राज्यपाल सचिवालय को पत्र भेजा था। इसके बाद राज्यपाल सचिवालय ने 31 अक्टूबर को अपनी टिप्पणी में परिवीक्षा अवधि के दौरान लियन और लाभ के पद से जुड़े कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाए। अब यह मामला महाधिवक्ता की राय के लिए भेजा गया है। महाधिवक्ता की राय आने के बाद इस पूरे प्रकरण की कानूनी स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।

 

मनोज झा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांगा हस्तक्षेप

मनोज झा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि दो दिनों के भीतर इस मामले की कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री को उचित कदम उठाना चाहिए। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वह अशोक चौधरी की नियुक्ति, लियन और राज्यपाल सचिवालय की टिप्पणी से जुड़े दस्तावेजों को सामने लाकर पूरे मामले की पड़ताल करे। मनोज झा का कहना है कि यह मामला केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे जुड़े कानूनी और संवैधानिक सवालों का जवाब सामने आना चाहिए।

 

अशोक चौधरी ने आरोपों को बताया प्रेरित

दूसरी ओर, मंत्री अशोक चौधरी ने इन आरोपों और राज्यपाल सचिवालय की टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने टिप्पणी को प्रेरित बताते हुए कहा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान लियन दिए जाने के उदाहरण दूसरे विश्वविद्यालयों में भी मौजूद हैं।अशोक चौधरी ने मगध विश्वविद्यालय और बीआर आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी प्रोबेशन अवधि के दौरान लियन दिए जाने के मामले सामने आए हैं। उनका तर्क है कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट, 1976 की धारा 68(2) का उद्देश्य विश्वविद्यालय सेवा और विधायी सदस्यता के बीच विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून की व्याख्या निष्पक्ष और समान रूप से होनी चाहिए। इस तरह अशोक चौधरी ने मनोज झा की ओर से उठाए गए सवालों पर अपनी अलग दलील रखी है।

 

कानूनी राय के बाद साफ होगी तस्वीर

फिलहाल अशोक चौधरी की नियुक्ति, लियन की पात्रता और लाभ के पद से जुड़े सवालों पर राजनीतिक विवाद जारी है। एक तरफ मनोज झा इस पूरी प्रक्रिया को नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं अशोक चौधरी दूसरे विश्वविद्यालयों के उदाहरण देकर अपनी प्रक्रिया का बचाव कर रहे हैं। अब सबकी नजर महाधिवक्ता की राय पर है। इस राय के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि नियुक्ति और लियन की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप थी या नहीं। फिलहाल इस मामले में लगाए गए आरोपों और कानूनी सवालों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

Share This Article