लखीसराय में भूमि विवाद समाधान के लिए जन कल्याण संवाद

लखीसराय के टाउन हॉल में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन हुआ। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याएं सुनीं और सीओ को 15 दिनों में समाधान का निर्देश दिया। भू-माफिया और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया गया।

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BNT Desk: लखीसराय शहर के टाउन हॉल में भूमि विवाद के समाधान को लेकर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं को सुनना और उनका जल्द समाधान करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा, विभागीय प्रधान सचिव सी.के. अनिल और जिलाधिकारी मिथलेश मिश्र ने संयुक्त रूप से किया।

बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

इस कार्यक्रम में जिले के अलग-अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सभी लोगों का पहले निबंधन कराया गया, ताकि उनकी शिकायतों को व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया जा सके। इसके बाद एक-एक कर लोगों को अपनी समस्या रखने का मौका दिया गया। जमीन से जुड़े पुराने विवाद, दाखिल-खारिज, मापी और कब्जा से संबंधित शिकायतें सामने आईं।

डिप्टी सीएम ने खुद सुनी समस्याएं

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्वयं लोगों की बातें ध्यान से सुनीं। उन्होंने संबंधित अंचल अधिकारियों (सीओ) को निर्देश दिया कि हर मामले का निष्पक्ष तरीके से जांच कर 15 दिनों के भीतर समाधान किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, यही इस कार्यक्रम का मकसद है।

भू-माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का ऐलान

कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी।

बिचौलियों पर भी होगी कार्रवाई

उपमुख्यमंत्री ने जमीन मामलों में सक्रिय बिचौलियों को भी चिन्हित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को गुमराह करने और गलत तरीके से पैसा वसूलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

जनता को मिली राहत की उम्मीद

इस कार्यक्रम से लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे संवाद कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि भूमि विवाद को समय पर और पारदर्शी तरीके से सुलझाया जा सके।

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