BNT Desk: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने UGC से जुड़े मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरह न्यायालय के अधीन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय पर सरकार की भूमिका सीमित है और न्यायालय जो भी फैसला करेगा, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान करती है और किसी भी तरह से अदालत के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
लैंड फॉर जॉब मामले पर सरकार का रुख
लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी केस की सुनवाई एक निश्चित समय-सीमा के भीतर होनी चाहिए, ताकि न्याय में देरी न हो। उन्होंने कहा कि यह न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है कि वह मामले की सुनवाई कैसे और कब करे। सरकार न्यायालय द्वारा तय किए गए फैसलों और निर्देशों के अनुसार ही काम करती है। सम्राट चौधरी ने दोहराया कि कानून सभी के लिए समान है और किसी को भी विशेष छूट नहीं दी जा सकती।
प्लेन क्रैश पर ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया
हाल ही में हुए विमान हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उठाए गए सवालों पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की दुखद और संवेदनशील घटनाओं पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी से अपील की कि वह इस विषय को राजनीतिक रंग न दें।
सरकार पीड़ित परिवारों के साथ
सम्राट चौधरी ने कहा कि प्लेन क्रैश मामले में सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। अगर किसी भी स्तर पर चूक हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि हादसे में प्रभावित परिवार सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार भी पूरी मजबूती से उनके साथ है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि सच सामने लाना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है।
