BNT Desk: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य के विकास और सरकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। इसमें कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सड़क कनेक्टिविटी, उद्योग, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पंचायतों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की DPR तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वहीं, पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से IIT रिसर्च पार्क बनाने, सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पद सृजित करने और दरभंगा में कैंसर अस्पताल चलाने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा किसानों से धान-गेहूं की खरीद के लिए 11,200 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी देने का फैसला लिया गया है।
बक्सर से भागलपुर तक बनेगा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे
कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने की योजना से जुड़ा है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के पास से गुजरते हुए भागलपुर तक जाएगा। आगे इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से भी जोड़ने की योजना है। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से बिहार के कई जिलों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। इससे व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही, सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने से निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। फिलहाल कैबिनेट ने इसकी DPR तैयार करने के लिए राशि मंजूर की है।
जमुई और बांका के खनिज ब्लॉक की होगी ई-नीलामी
बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जमुई और बांका के खनिज संसाधनों से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जमुई के मजोस और भंटा में मौजूद लौह अयस्क यानी मैग्नेटाइट तथा बांका के पिंडारा में मौजूद तांबा, सीसा और जस्ता के खनिज ब्लॉक की ई-नीलामी की जाएगी। इसके लिए खनिजों की कीमत, सरकार की शुरुआती बोली और नीलामी की समय-सीमा तय की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि खनिज संपदा के बेहतर उपयोग से बिहार में निवेश बढ़ेगा और नए उद्योग स्थापित करने का रास्ता खुलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
किसानों से धान-गेहूं की खरीद के लिए 11,200 करोड़ की गारंटी
कैबिनेट ने किसानों से अनाज खरीद की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में धान और गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी रखने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के कर्ज पर सरकारी गारंटी देने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से निगम को अनाज खरीद के लिए जरूरी वित्तीय सहायता मिल सकेगी। सरकार का उद्देश्य किसानों से समय पर धान और गेहूं की खरीद सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलने में मदद मिल सके।
गांवों में पानी की सप्लाई के लिए 48.09 करोड़ रुपये मंजूर
ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने 48.09 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि से जलापूर्ति केंद्रों और पानी की टंकियों पर 5 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर पैनल लगने से पानी की सप्लाई के लिए बिजली पर निर्भरता कम होगी। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलेगी। इसका फायदा गांवों के उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें नल के माध्यम से नियमित पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना है।
पंचायत सरकार भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल
गांवों में सरकारी कामकाज को आसान बनाने और बिजली की सुविधा बेहतर करने के लिए पंचायत सरकार भवनों पर भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट ने 482.82 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। योजना के तहत विभाग की ओर से बनाए गए और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे पंचायत भवनों में बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी और बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, पंचायत स्तर पर सरकारी कामकाज और आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं का संचालन आसान हो सकेगा।
पटना में 305 करोड़ से बनेगा IIT रिसर्च पार्क
बिहार में शोध, तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से IIT रिसर्च पार्क बनाया जाएगा। कैबिनेट ने इसके निर्माण के लिए IIT मद्रास के CUBE संस्थान को मुख्य सलाहकार और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनाने की मंजूरी दी है।
रिसर्च पार्क में नई तकनीकों पर शोध और नवाचार से जुड़े काम को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं और शोधकर्ताओं को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य बिहार में रिसर्च और तकनीकी विकास के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है।
दरभंगा में शुरू होगा कैंसर अस्पताल
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने दरभंगा में कैंसर अस्पताल चलाने की मंजूरी दी है। यह अस्पताल दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में संचालित किया जाएगा। इसके संचालन की जिम्मेदारी मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को दी जाएगी।
यहां सिर और गर्दन के कैंसर समेत अन्य कैंसर संबंधी इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इससे दरभंगा और आसपास के जिलों के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें स्थानीय स्तर पर कैंसर के बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
IT विभाग में 124 स्थायी पदों पर होगी बहाली
बिहार के सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये पद विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में बनाए जाएंगे। इन पदों पर ई-गवर्नेंस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट से जुड़े काम किए जाएंगे। इससे सरकारी सेवाओं को डिजिटल तरीके से संचालित करने में तेजी आएगी। साथ ही, सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी बेहतर हो सकेगी।
वेतन, पेंशन और छात्रवृत्ति के लिए UC की जरूरत नहीं
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और छात्रवृत्ति लाभार्थियों से जुड़ी भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बैंक खातों में सीधे भेजी गई राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी UC देने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह अपार ID से सत्यापित बैंक खातों में भेजी गई छात्रवृत्ति की राशि के लिए भी UC जमा करने की अनिवार्यता समाप्त की गई है। इसके अलावा पंचायतों और शहरी निकायों को वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान का UC पोर्टल पर अपलोड होने के बाद महालेखाकार कार्यालय को अलग से भेजने की जरूरत नहीं होगी। इस फैसले से लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या कम करने और सरकारी कामकाज में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
लगातार 6 साल से ड्यूटी से गायब महिला डॉक्टर बर्खास्त
कैबिनेट ने लंबे समय से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाली महिला डॉक्टर को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया है। मामला मधेपुरा के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रहटा में तैनात सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनुराधा से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, डॉ. अनुराधा 17 सितंबर 2020 से लगातार बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित थीं। उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। डॉक्टर को अपना पक्ष रखने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति मिलने पर राज्य मंत्रिपरिषद ने उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया।
सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े कामकाज की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा अलग-अलग विभागों की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा और विधान परिषद में पेश की जाएगी। इन फैसलों का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना और योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है।
पीरपैंती पावर प्लांट के लिए बनेगी ट्रांसमिशन लाइन
भागलपुर के पीरपैंती में बनने वाले 3X800 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन परियोजनाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस परियोजना का निर्माण अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड करेगी। कंपनी अगले 35 साल तक ट्रांसमिशन व्यवस्था का संचालन करेगी। इसके लिए उत्तर और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियां हर साल 493.762 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगी। 35 साल की अवधि पूरी होने के बाद ट्रांसमिशन से जुड़ी सभी संपत्तियां बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को मुफ्त में सौंप दी जाएंगी। इस परियोजना से पीरपैंती पावर प्लांट से उत्पादित बिजली को आगे पहुंचाने के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार होगी। इससे राज्य की बिजली आपूर्ति और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
विकास और रोजगार से जुड़े कई क्षेत्रों पर सरकार का जोर
सम्राट कैबिनेट के इन फैसलों में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और डिजिटल सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे, IIT रिसर्च पार्क और खनिज ब्लॉक की नीलामी जैसी योजनाओं से निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है। वहीं, पंचायत भवनों और जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर पैनल लगाने, किसानों से अनाज खरीद के लिए सरकारी गारंटी और दरभंगा में कैंसर अस्पताल की मंजूरी जैसे फैसले आम लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने से जुड़े हैं। कुल मिलाकर, कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों का उद्देश्य बिहार में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।