BNT Desk: वाशिंगटन: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी प्रतिभाओं को अमेरिका में रोकने के लिए नई ‘गोल्ड कार्ड नागरिकता’ योजना शुरू की है। बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह नई व्यवस्था उस पुरानी और “बेकार” नीति को खत्म कर देगी, जिसकी वजह से हाई-स्किल्ड प्रतिभाओं को पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका छोड़ना पड़ता था। उन्होंने खासतौर पर भारतीय और चीनी छात्रों का जिक्र किया और कहा कि उन्हें वापस जाना “शर्म की बात” थी।
आखिर क्यों आया ‘गोल्ड कार्ड नागरिकता’ प्रोग्राम?
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बोलते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि भारत और चीन जैसे देशों के स्टूडेंट्स को टॉप अमेरिकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद वापस जाना पड़ता था। उन्होंने इसे “बेकार बात” बताते हुए कहा, “यह हमारे देश में किसी बेहतरीन इंसान के आने का तोहफा है… उन्हें भारत या चीन वापस जाना पड़ता था। यह रहना बहुत मुश्किल था। हमने इसका ध्यान रखा है।” उनका दावा है कि नया वीज़ा प्रोग्राम अमेरिकी कंपनियों को उच्च शिक्षित और टैलेंटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करने में मदद करेगा और उन्हें यहीं बनाए रखेगा।
क्या है गोल्ड कार्ड के लिए शुल्क और श्रेणियां?
ट्रंप की इस पहल का आधार सितंबर का एक कार्यकारी आदेश है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले लोगों को ‘फास्ट ट्रैक’ स्थायी निवास देता है। इस प्रोग्राम के तहत आवेदक तीन श्रेणियों में से चुन सकते हैं:
ट्रंप गोल्ड कार्ड,
ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड,
ट्रंप प्लेटिनम कार्ड
व्यक्तिगत आवेदकों को ‘ट्रंप गोल्ड कार्ड’ के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब ₹9 करोड़) की एकमुश्त राशि और $15,000 (प्रोसेसिंग शुल्क) देना होगा। कंपनियों के लिए ‘ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड’ का विकल्प है, जिसके लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा।
ट्रूथ सोशल पर किया बड़ा दावा
ट्रंप ने इस नई व्यवस्था को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, “अमेरिका सरकार का ट्रंप गोल्ड कार्ड आज से आरंभ! सभी योग्य लोगों के लिए नागरिकता का एक सीधा रास्ता। बहुत रोमांचक! हमारी महान अमेरिकी कंपनियां आखिरकार अपनी अमूल्य प्रतिभा को अपने पास रख सकती हैं।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि आवेदन पोर्टल जल्द ही खुल जाएगा। यह प्रोग्राम वैश्विक पूंजी और प्रतिभा को अमेरिका की ओर आकर्षित करने और देश का आर्थिक परिदृश्य बदलने के उद्देश्य से लाया गया है।