BNT Desk: बिहार विधानसभा के बजट सत्र से पहले आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कुल 32 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम फैसला बिहार के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर लिया गया है, जिसे सरकार ने ऐतिहासिक करार दिया है।
SC–ST छात्रों की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दोगुनी
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र-छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 से लागू होने वाली इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की दरों को दोगुना कर दिया गया है। यह फैसला लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है।
15 साल बाद बढ़ी छात्रवृत्ति राशि
गौरतलब है कि SC–ST प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें वर्ष 2011 में तय की गई थीं। करीब 15 साल बाद महंगाई और शिक्षा से जुड़े बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार ने इसमें वृद्धि का निर्णय लिया है। इससे सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अब पहले से ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी।
नई छात्रवृत्ति दरें (सालाना)
कैबिनेट के फैसले के बाद छात्रवृत्ति की नई दरें इस प्रकार होंगी—
- कक्षा 1 से 4: ₹1200
- कक्षा 5 से 6: ₹2400
- कक्षा 7 से 10: ₹3600
- छात्रावासी (कक्षा 1–10): ₹6000
27 लाख छात्रों को होगा लाभ
राज्य सरकार के इस फैसले से बिहार के करीब 27 लाख SC–ST छात्र-छात्राओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके लिए सरकार ने 519.64 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। यह कदम ड्रॉपआउट रेट कम करने और दलित-आदिवासी बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा।
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कैबिनेट के अन्य फैसले
बैठक में पारित 32 एजेंडों में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का फोकस ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर है।
