BNT Desk: अफसरों की मनमानी पर लगाम बिहार में जमीन से जुड़े कामों के लिए अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने और बिचौलियों के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अफसरों को सख्त चेतावनी देते हुए जनता के लिए शिकायतों का रास्ता साफ कर दिया है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि अब कोई भी अधिकारी आम जनता को परेशान नहीं कर पाएगा। अगर कोई सीओ (अंचलाधिकारी) आपका काम रोकता है, तो उसकी शिकायत सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी।
शिकायत पेटी से खुलेगी अफसरों की पोल
मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि अब हर अंचल (Block) और डीसीएलआर (DCLR) कार्यालय में एक विशेष ‘शिकायत पेटी’ रखी जाएगी। अगर आपको सीओ से कोई शिकायत है, तो आप अपनी बात लिखकर इस पेटी में डाल सकते हैं। खास बात यह है कि सीओ कार्यालय की पेटी सिर्फ वहां के अधिकारी खोलेंगे, लेकिन अगर शिकायत उनके खिलाफ है, तो आप डीसीएलआर कार्यालय की पेटी का उपयोग कर सकते हैं जिसे डीसीएलआर खुद खोलेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री ने यह भी कहा कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीधे उनसे भी मिल सकते हैं।
फर्जीवाड़ा करने वालों की अब खैर नहीं
जमीन के मामलों में हेराफेरी और फर्जीवाड़ा करने वालों के लिए मंत्री ने ‘डेडलिन’ तय कर दी है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि 31 दिसंबर तक सभी फर्जीवाड़ा करने वालों पर एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए। इसके लिए एक ‘उड़न दस्ता’ (Flying Squad) भी बनाया जा रहा है जो कभी भी दफ्तरों की औचक जांच करेगा। मंत्री ने कड़े लहजे में कहा कि “जो पकड़े जाएंगे, उनका इलाज कर दिया जाएगा।” यानी अब भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होना तय है।
कामचोर अफसरों पर गिरेगी गाज
इस मीटिंग में जो अधिकारी बिना बताए गायब रहे, मंत्री ने उन्हें तुरंत ‘शो-कॉज’ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि काम से भागने वाले अफसरों का पीछा अंतिम समय तक किया जाएगा। सीओ को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें और सही लोगों को परेशान न करें। जो अधिकारी समय सीमा के भीतर जनता को सेवा देंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन बेवजह आवेदन लटकाने वाले अब बच नहीं पाएंगे।
