बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: कृषि विभाग में बंपर बहाली और मुंबई में बनेगा 'बिहार भवन', नीतीश सरकार ने 41 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कृषि, शिक्षा सहित कई विभागों में बड़ी भर्तियों का फैसला हुआ। मुंबई में बिहार भवन, लॉजिस्टिक्स पार्क, सुरक्षा व्यवस्था और नियमों में अहम बदलावों को भी हरी झंडी मिली।

BNT
By
3 Min Read

BNT Desk: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पटना में कैबिनेट की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। 16 जनवरी से शुरू होने वाली ‘समृद्धि यात्रा’ पर निकलने से पहले नीतीश कुमार ने राज्य के विकास के लिए पिटारा खोल दिया है। इस बैठक में कुल 41 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। सरकार का मुख्य फोकस रोजगार, नई नियुक्तियां और राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने पर रहा। युवाओं के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि कृषि विभाग और शिक्षा विभाग समेत कई क्षेत्रों में भारी संख्या में नई भर्तियां निकाली गई हैं।

कृषि और शिक्षा विभाग में नौकरियों की बहार

नीतीश कैबिनेट ने रोजगार के मोर्चे पर बड़ी राहत देते हुए कृषि विभाग में 694 नए पदों पर बहाली को हरी झंडी दे दी है। इसमें मुख्य रूप से पौधा संरक्षण के 534 पद और निरीक्षक के 160 पद शामिल हैं। इसके अलावा, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग में भी 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा में 45 शैक्षणिक और 61 गैर-शैक्षणिक पदों को मंजूरी मिली है। साथ ही, राज्य के 779 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के विकास के लिए बजट जारी कर दिया गया है।

मुंबई में बनेगा भव्य ‘बिहार भवन’

बिहार के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि अब मुंबई में भी अपना ‘बिहार भवन’ होगा। कैबिनेट ने इसके निर्माण के प्रस्ताव को पास कर दिया है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 314 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे महाराष्ट्र जाने वाले बिहार के लोगों को काफी सुविधा होगी। इसके साथ ही, दरभंगा एयरपोर्ट के पास एक बड़ा ‘लॉजिस्टिक्स पार्क’ बनाया जाएगा, जिसके लिए 50 एकड़ जमीन ली जाएगी। इससे उत्तर बिहार में व्यापार और कार्गो सुविधाओं को काफी मजबूती मिलेगी।

सुरक्षा और नियमों में हुए ये बड़े बदलाव

राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिहार की 13 जेलों में 9073 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिस पर करीब 155 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आम लोगों से जुड़ी एक और राहत भरी खबर यह है कि अब कंडक्टर के लाइसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता को घटाकर केवल आठवीं पास कर दिया गया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौता (MoU) और ‘बिहार आनंद कारज विवाह निबंधन नियमावली 2025’ को भी मंजूरी दे दी है।

Share This Article