BNT Desk: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने राज्य के 789 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को आधुनिक बनाने के साथ-साथ विभिन्न विभागों में 1161 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इस बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा के नए रास्ते खुलेंगे।
स्मार्ट क्लास और लैब से लैस होंगे सरकारी स्कूल
बिहार के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। राज्य के 789 चुनिंदा स्कूलों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 1485.85 करोड़ रुपये का बजट पास किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से साक्षर बनाया जाएगा। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, आधुनिक लैब और लाइब्रेरी बनाई जाएगी ताकि गांव के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
विभिन्न विभागों में 1161 पदों पर बहाली का रास्ता साफ
रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ने अलग-अलग विभागों में कुल 1161 पदों को मंजूरी दी है। इसमें सबसे ज्यादा कृषि विभाग में 694 पदों के पुनर्गठन और सृजन की बात कही गई है, जिसमें 194 पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक और 99 पौधा संरक्षण निरीक्षक शामिल हैं। इसके अलावा डेयरी और पशु संसाधन विभाग में 200 पद, जन शिक्षा निदेशालय में 9 पद और पटना हाईकोर्ट में 4 अतिरिक्त विधि सहायकों के पद शामिल हैं। साथ ही, विधि लिपिक के पद का नाम बदलकर अब ‘विधि सहायक’ कर दिया गया है।
बगहा पॉलिटेक्निक और तकनीकी शिक्षा पर जोर
सरकार का ध्यान युवाओं के कौशल विकास (Skill Development) पर भी है। युवा और कौशल विकास विभाग के लिए 147 पदों की मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि राजकीय पॉलिटेक्निक, बगहा में सत्र 2026-27 से सुचारू रूप से पढ़ाई शुरू करने के लिए 106 पदों को हरी झंडी मिली है। इससे स्थानीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही, शिक्षकों को भी आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे छात्रों को नए दौर की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकें।
पर्यावरण और न्याय व्यवस्था में भी सुधार
कैबिनेट बैठक में केवल शिक्षा और कृषि ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और न्याय व्यवस्था को भी मजबूती दी गई है। वन एवं पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए एक ‘वन एवं पर्यावरण सलाहकार’ का पद सृजित किया गया है। सरकार के इन फैसलों से साफ है कि आने वाले समय में बिहार में तकनीकी शिक्षा, आधुनिक खेती और सरकारी सेवाओं में तेजी आएगी।